लखनऊ/देहरादून। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले 26 वर्षों से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे के विवादों को सुलझाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर दोनों राज्यों के बीच लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में आपसी सहमति और समन्वय से 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण किया गया। वहीं, शेष प्रकरणों के समाधान पर भी दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है।
उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से दोनों राज्यों के बीच वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे के मामलों की समीक्षा की गई। इसमें सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों के साथ भूमि, सरकारी भवनों और अन्य विवादित संपत्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा हुई।
659.5 हेक्टेयर भूमि और 609 सरकारी भवनों के हस्तांतरण का रास्ता साफ
बैठक में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण से जुड़े मामलों पर सहमति बनी। इसमें हरिद्वार जनपद की 615 हेक्टेयर, चंपावत की 32 हेक्टेयर और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसके अतिरिक्त 609 सरकारी भवनों के हस्तांतरण का विषय भी प्रमुखता से उठा। इनमें 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय भवन शामिल हैं। इन परिसंपत्तियों के अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी होना शेष है।
18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को मिलेगा सिंचाई का लाभ
सिंचाई मंत्री ने बताया कि हरिद्वार जिले के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की लगभग 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति का इंतजार किया जा रहा है। परियोजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
खटीमा बैराज के नए निर्माण का मुद्दा भी उठा
बैठक में ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा बैराज की स्थिति पर भी चर्चा हुई। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैराज अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुका है। ऐसे में भविष्य की जरूरतों और सुरक्षा को देखते हुए इसके नए निर्माण की आवश्यकता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष विषय रखा गया।
संपत्तियों के रखरखाव और अतिक्रमण पर जताई चिंता
सतपाल महाराज ने कहा कि परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में देरी होने से उनके रखरखाव में कठिनाई आती है और अतिक्रमण की आशंका भी बनी रहती है। इस महत्वपूर्ण विषय को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठाया गया। कुछ मामलों का समाधान जल्द होने की उम्मीद है, जबकि अन्य प्रकरणों में आपसी बातचीत और समन्वय की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है। विभागीय स्तर पर आसानी से निस्तारित होने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
26 साल से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे के विवादों में हुई यह प्रगति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे न केवल सरकारी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का रास्ता साफ होगा, बल्कि सिंचाई और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है।