देहरादून। सहस्रधारा स्थित आईटी पार्क क्षेत्र के लोगों को जलभराव की समस्या से जल्द स्थायी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जिला प्रशासन ने इस समस्या के वैज्ञानिक एवं दीर्घकालिक समाधान के लिए करीब 38 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की है। वहीं, राजपुर क्षेत्र में रिस्पना नदी के जीर्णोद्धार, कैनाल, रिवरफ्रंट और इको पार्क के विकास पर 2.74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस संबंध में गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईटी पार्क क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम तथा रिस्पना नदी के सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास से जुड़ी योजनाओं का विस्तृत तकनीकी प्रस्तुतीकरण किया गया।
जिलाधिकारी ने रिस्पना रिवरफ्रंट एवं इको पार्क विकास परियोजना के लिए जिला योजना और जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड से धनराशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि परियोजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो और सभी औपचारिकताएं निर्धारित समयसीमा में पूरी की जाएं।
आईटी पार्क क्षेत्र की जलभराव समस्या के समाधान के लिए तैयार 38 करोड़ रुपये की ड्रेनेज योजना को शासन को भेजने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जलभराव की समस्या का समाधान अस्थायी उपायों के बजाय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों और वर्षा जल के प्रवाह का वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में भी क्षेत्र को इस समस्या से राहत मिल सके।
विशेषज्ञों ने तकनीकी सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया प्लान
जिलाधिकारी के निर्देश पर सिंचाई विभाग के माध्यम से चयनित कंसल्टेंसी के विशेषज्ञों ने आईटी पार्क क्षेत्र का तकनीकी सर्वेक्षण कर जलभराव के प्रमुख कारणों का अध्ययन किया। इसी क्रम में एनआईवीवी कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रतिनिधियों ने ड्रेनेज सिस्टम और रिस्पना नदी के जीर्णोद्धार से संबंधित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया। विशेषज्ञों ने क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी समाधान भी प्रस्तुत किए।
प्रशासन की इस पहल से जहां आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ा है, वहीं रिस्पना नदी के सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, सिंचाई विभाग के अधिकारी ई.आर. पुरुषोत्तम, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषभ कुमार तथा एनआईवीवी कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।