26 विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति; सड़क, नाली, पेयजल, बिजली और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण पर होगा खर्च
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को गति देने के लिए 22 करोड़ 15 लाख 32 हजार रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का अनुमोदन किया है। इसके तहत प्रदेश में कुल 26 विकास एवं निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। इनमें आंतरिक सड़कों और नालियों का निर्माण, सुरक्षात्मक कार्य, तारबाड़, धार्मिक एवं मेला स्थलों का सौंदर्यीकरण, हैंडपंपों की स्थापना तथा विद्युत सुविधाओं का विस्तार शामिल है।
मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 8.96 करोड़ के कार्य स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 8.96 करोड़ रुपये की स्वीकृति का अनुमोदन किया है। इसके अंतर्गत आरकेडिया के मिठ्ठी बेहड़ी में आंतरिक सड़क, नाली एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 89.44 लाख रुपये, कैनाल रोड जाखन के वार्ड संख्या-07 में 82.29 लाख, मालसी वार्ड संख्या-01 में 60.91 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसी प्रकार गढ़ी कैंट के वार्ड संख्या-06 नागेश्वर में 78.92 लाख, वार्ड संख्या-07 संजय विहार में 39.97 लाख, वार्ड संख्या-05 टपकेश्वर में 62.36 लाख, वार्ड संख्या-04 रोजपुर रोड में 84.48 लाख, वार्ड संख्या-06 दून विहार में 96.75 लाख, वार्ड संख्या-10 डोभालवाला में 76.62 लाख, घोरणखास में 79.71 लाख, वार्ड संख्या-12 किशननगर में 50.08 लाख तथा वार्ड संख्या-11 विजय कॉलोनी में 94.65 लाख रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन क्षेत्रों में सड़क, नाली और सुरक्षात्मक निर्माण कार्य किए जाएंगे।
पिथौरागढ़ में 3.44 करोड़ से सुधरेंगी ग्रामीण सड़कें
जनपद पिथौरागढ़ में चार विकास कार्यों के लिए 3.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है। इसमें डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की ग्रामसभा लीमा टोडा में सीसी मार्ग निर्माण के लिए 86.45 लाख रुपये, धारचूला के ग्राम गटघोरगाड़ी में नौलिंग मेला स्थल निर्माण के लिए 79.49 लाख रुपये, विण विकासखंड की ग्रामसभा उपरतोला में आंतरिक मार्ग निर्माण के लिए 84.94 लाख रुपये तथा डीडीहाट की ग्राम पंचायत खोलीमाली कन्यूरी में खड़ंजा, सीसी मार्ग, पुलिया एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 93.64 लाख रुपये शामिल हैं।
अल्मोड़ा और चम्पावत में धार्मिक स्थलों का होगा सौंदर्यीकरण
जनपद अल्मोड़ा में सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ताकुला मंडल में सूअर रोधक तारबाड़ के लिए 45.63 लाख रुपये तथा जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में दन्या के समीप सिद्धेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 97.08 लाख रुपये की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है। मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 58.248 लाख रुपये की प्रथम किस्त का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
वहीं, चम्पावत जनपद में ग्राम मटेला के राजस्व ग्राम भगीनाखेत स्थित भौलेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपये, ग्राम पंचायत खटोली के भगवती मेला स्थल के लिए 50 लाख रुपये और ग्राम पंचायत बुगाख्याली के भागेश्वर मेला स्थल के लिए 25 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के शासनादेश जारी किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठांटा में ऐतिहासिक दूधाधारी भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण, दर्शक दीर्घा और ध्यान केंद्र के निर्माण के लिए 97.10 लाख रुपये की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है।
टिहरी में शिवालय और हरिद्वार में पेयजल सुविधाओं का होगा विस्तार
टिहरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर विकासखंड स्थित चौकी महादेव शिवालय के सौंदर्यीकरण के लिए 67.87 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
हरिद्वार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 50 हैंडपंप स्थापित करने हेतु 99.44 लाख रुपये तथा लक्सर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 50 हैंडपंप लगाने के लिए 123.46 लाख रुपये की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है।
कोटद्वार में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पर खर्च होंगे 3.44 करोड़
पौड़ी गढ़वाल जनपद के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए विद्युत पोल स्थापना, लाइन निर्माण और लाइन शिफ्टिंग के कार्य किए जाएंगे। इसके लिए 344.04 लाख रुपये यानी लगभग 3.44 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है।
अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सड़क, पेयजल, विद्युत और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।