शहरी स्थानीय निकायों को ₹328.278 करोड़ और तीन गैर-निर्वाचित निकायों को ₹3 करोड़ होंगे जारी; डीडीहाट में सीसी मार्ग निर्माण के लिए ₹72.63 लाख स्वीकृत
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की तृतीय किश्त के रूप में ₹328 करोड़ 27 लाख 80 हजार की धनराशि अवमुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही तीन गैर-निर्वाचित निकायों को ₹3 करोड़ जारी करने तथा पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में सीसी मार्ग निर्माण के लिए ₹72.63 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
शहरी स्थानीय निकायों को मिलेंगे ₹328.278 करोड़
मुख्यमंत्री ने छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित धनराशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की तृतीय किश्त जारी करने का अनुमोदन दिया है। यह किश्त अक्टूबर से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए है।
इस निर्णय के तहत शहरी स्थानीय निकायों को कुल ₹328.278 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। इससे प्रदेश के शहरी निकायों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
तीन गैर-निर्वाचित निकायों को ₹3 करोड़ की स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की द्वितीय छमाही किश्त के तहत अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 की अवधि के लिए तीन गैर-निर्वाचित निकायों को कुल ₹3 करोड़ की धनराशि जारी करने की भी स्वीकृति प्रदान की है।
डीडीहाट में सीसी मार्ग निर्माण को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुणिया ग्राम सभा में तपड़ी घाट से गोलमानू प्राथमिक विद्यालय तक सीसी मार्ग निर्माण के लिए मुख्यमंत्री घोषणा के तहत ₹72.63 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
इस निर्माण कार्य के लिए 60 प्रतिशत की दर से ₹43.578 लाख की प्रथम किश्त भी स्वीकृत कर दी गई है। इसके संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
इस मार्ग के निर्माण से संबंधित क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होने और स्थानीय लोगों को आवाजाही में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री के इन निर्णयों से जहां शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता मिलेगी, वहीं डीडीहाट क्षेत्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।