देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, रोजगार, शहरी विकास और पूर्व सैनिकों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने मीडिया को दी।
सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी, सात मिशन तय
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सात मिशन निर्धारित किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को अधिक प्रभावी और रोजगारपरक बनाना है।
CNG वाहनों को ग्रीन सेस में राहत जारी
परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। प्रदेश में CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी। वहीं हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों की EV नीतियों का अध्ययन कर उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनेगा
सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं और सर्जिकल सामग्री की खरीद को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली है। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में कार्य करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री तथा रसायनों की खरीद करेगा।
हरिद्वार में NCDC के लिए एक एकड़ भूमि
कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही कारापाल सेवा नियमावली को भी मंजूरी प्रदान की गई।
लोकायुक्त चयन के लिए खोजबीन समिति
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन की प्रक्रिया के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई है। आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समान कार्य-समान वेतन की व्यवस्था को तीन चरणों में लागू करने का फैसला किया है। दूसरे चरण की शुरुआत 9 नवंबर से होगी। वर्ष 2018 तक के कर्मचारियों को इसका लाभ देने की बात कही गई है।
वहीं 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत उपनल कर्मचारियों को लेकर नए पद सृजित करने और आवश्यकता पड़ने पर समायोजन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित की जाएगी।
अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग सेल
सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए अलग समर्पित प्रकोष्ठ (सेल) बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का उद्देश्य अग्निवीरों को सेवा के बाद रोजगार एवं अन्य अवसरों से जोड़ना है।
रिस्पना किनारे 116 आवासों के लिए राहत
काठ बंगला क्षेत्र में रिस्पना नदी के किनारे स्थित 116 आवासों में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का रास्ता साफ
कैबिनेट ने अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से संबंधित कार्यों के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई।
उत्तराखंड सीड्स के कर्मचारियों का समायोजन
उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और निकटवर्ती जनपदों में भेजे जाने की व्यवस्था की जाएगी।
UPCL को 1320 मेगावाट परियोजना से जुड़ा फैसला
ऊर्जा क्षेत्र में UPCL की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को दिए जाने का निर्णय बताया गया है।
बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की होगी मरम्मत
मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को लेकर भी कैबिनेट ने अहम निर्देश दिए हैं। पंचायतों और निकायों के पास बजट की कमी होने पर सरकार की ओर से बजट उपलब्ध कराया जाएगा। निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश थमते ही सड़क निर्माण और मरम्मत का काम शुरू किया जा सके।
आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर निगरानी
चीनी समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति पर संबंधित अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदेश में किसी प्रकार की कमी की स्थिति उत्पन्न न हो।
शहीदों की गांव में लगेंगी प्रतिमाएं
कैबिनेट ने उत्तराखंड के शहीदों के सम्मान में उनके मूल गांवों में प्रतिमाएं स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले को शहीदों और उनके परिवारों के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है।
इसके साथ ही उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली तथा अन्य विभागीय प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
17 फैसलों के साथ हुई इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने स्वास्थ्य, सहकारिता, परिवहन, ऊर्जा, रोजगार और शहरी विकास से जुड़े क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।